Tuesday, May 3, 2011

ओबामा की दिलेरी और चिदंबरम की चिल्ल पौं!

पिछले दो रोज मेरे पास दो अलग तरह के एसएमएस आए। पहले एसएमएस में शेर के शिकार के तीन नायाब तरीके बताए गए हैं।

इसमें बताया गया है कि पहला न्यूटन वाला तरीका है, जिसमें शेर के पास खुद पहुंच जाओ। वह तुम्हें पकड़े या तुम उसे बात तो एक ही है। दूसरा तरीका आइंसटीन वाला है। इसमें शेर का पीछा जब तक करो जब तक कि वह थक कर एक जगह बैठ न जाए और तब उसे पकड़ लो। तीसरा और सबसे कारगर तरीका जो भारतीय पुलिस इस्तेमाल करती है, वह है किसी बिल्ली को पकड़कर जब तक पीटो जब तक कि वह स्वीकार न कर ले कि वह शेर है।

दूसरे एसएमएस में लिखा था कि अच्छा हुआ ओसामा पाकिस्तान में मारा गया। भारत में होता तो अफजल गुरू या कसाब की तरह करोड़ों के खर्चे पर दावत उड़ा रहा होता।

वैसे तो दोनों एसएमएस अलग-अलग समय और अलग-अलग जगह से आए लेकिन इनमें समानता यह है कि यह सीधे हम भारतीयों के मर्म स्थल पर चोट करते हैं। यह एसएमएस बताते हैं कि हमारे भारत महान में क्या कुछ बन और बिगड़ रहा है। हमारी पुलिस पंगु हो चुकी है और हमारे नेताओं की संवेदना बर्फ हो चुकी है।

पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत और उसके बाद भारत के गृह मंत्री चिदंबरम का बयान, जिसमें वह पाकिस्तान को आतंकियों की शरणस्थली बताते हुए मुंबई हमलों के आरोपियों को सजा की मांग करते दिखते हैं, हमें एक बार फिर अपनी घुन खाई विदेश नीति और हमारे नेताओं के दब्बूपन का बोध कराता है।

वास्तव में ओसामा बिन लादेन की मौत हम भारतीयों के लिए एक तमाचे का सा काम करती है। ऐसे ही एक तमाचे को खाने के बाद हमारे गृह मंत्री को अहसास होता है कि पाकिस्तान तो बहुत बुरा है। वह हमारे देश में अपराध करने वालों को संरक्षण देता है। अरे भाई! जब दोषियों को सजा दिलाने के लिए वाकई गंभीर हो तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों की बहाली की क्या जरूरत थी। एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ गाल बजाना, दोनों सिर्फ हमारे देश में ही साथ-साथ चल सकते हैं। अगर नीयत साफ है तो फिर अफजल गुरू को फांसी से बचाकर क्यों किसी कंधार कांड का इंतजार किया जा रहा है।

ओसामा की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जोशीला भाषण जिसने भी सुना होगा, उसने यह बूझ लिया होगा कि क्यों अमेरिका महाशक्ति है, और हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुस्ती की आदी हो चुकी हमारी पुलिस या गुप्तचर एजेंसियों में क्यों कोई सरकार जोश भरने में नाकाम रही है। नाकाम और निठल्ले लोगों का विकल्प क्यों नही खोजा जा रहा। हम सिर्फ अपने लोगों की टांग खिंचाई तक ही सीमित क्यों हैं।

हालात को देखते हुए इस कल्पना को सिरे से खारिज नही किया जा सकता कि अगर इसी ओसामा प्रकरण का पटाक्षेप भारत में हुआ होता तो अब तक इस सैन्य कार्रवाई के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए होते। कार्रवाई में शामिल होने वाले सैनिकों पर मानवाधिकार हनन का मुकदमा लाद दिया गया होता। विपक्ष सरकार पर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का आरेाप लगाता और सरकार विपक्ष को घेरने के लिए कोई नया प्वांइट लेकर आती। लेकिन अपनी अस्मिता से जुड़े सवाल पर सवा अरब भारतीयों के दर्द को दूर करने का उपाय किसी के पास नही होता।

शायद नेता भी अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता की याद्दाश्त अमरीकियों की तरह नही होती जो अपने नेता का चुनाव उसके कार्य और योग्यता के आधार पर करें। भारतीयों की आंखों पर चढ़े जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के अलग-अलग चश्मे कुछ और देखने ही नही देते, सिवाय उसके जो नेता हमें दिखाना और जताना चाहते हैं। ओसामा की मौत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चिदंबरम की चिल्ल पौं कुछ ऐसा ही साबित करती है।

Tuesday, April 19, 2011

सही मुद्दे पर गलत लड़ाई लड़ रहे हैं अन्ना!

अन्ना हजारे इन दिनों नेशनल हीरो हैं। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था में टांग अड़ाने के बाद उनकी तुलना गांधी से की जाने लगी है। वहीं कुछ अखबारों ने तो अपने संपादकीय के जरिए अन्ना को जेपी और अंबेडकर के समकक्ष ला खड़ा किया है। इस सबके बीच अन्ना ने कहा भी है कि अपनी मांगों को मनवाने का उनका यह तरीका अगर ब्लैकमेलिंग है, तो वह आगे भी इसे जारी रखना चाहेंगे और देश से 90 फीसदी भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। कुल मिलाकर बात भ्रष्टाचार से शुरू हुई और भ्रष्टाचार पर खत्म भी होगी, लेकिन यह सवाल अब भी अनुत्तरित ही है कि क्या भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म हो पाएगा?

जानकार बताते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो ही नही सकता। वास्तव में यह सिर्फ घट या बढ़ सकता है। भ्रष्टाचार की जड़ें भी बहुत पुरानी हैं। ऋग्वेद में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहां तक कि राजा हरिशचंद्र भी इस भ्रष्ट व्यवस्था की ही भेंट चढ़े। हाल ही में सामने आई घोटालों की एक भरी-पूरी श्रृंखला के बाद भ्रष्टाचार विरोधी किसी भी मुहिम को गलत नही कहा जा सकता। भले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर मिस्र  के तहरीर चौक जैसा नजारा न दिखा हो लेकिन अन्ना के अनशन की वजह हर गली-नुक्कड़ पर बहस का मुद्दा बन गई। हर आम और खास ने लोकपाल बिल के बारे में सोचा-समझा। प्रतिक्रिया में कई शहरों में लोग अपने-अपने ढंग से सड़क पर उतरे। यह बात अलग है कि उस भीड़ में कुछ चोर भी अपना चेहरा चमकाने से बाज नही आए, लेकिन ज्यादातर वह लोग थे जो इस देश में भ्रष्टाचार रूपी दानव को दम तोड़ते देखना चाहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो आगाज पूंजीपति बाबा रामदेव के बीसियों भाषण नही कर पाए, वह आम लोगों के बीच से उठे अन्ना हजारे के एक सत्याग्रह ने कर दिया।

भारी जन समर्थन के बीच अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए, और ऐसा हुआ भी कि लोगों ने अन्ना और उनके सहयोगियों को हाथोंहाथ लिया। इस दौरान कहीं-कहीं विरोध की सुगबुगाहट भी हुई। मंच पर भारत माता के चित्र और मोदी की तारीफ के बीच अन्ना के सेकुलर होने पर भी सवाल उठे। बावजूद इसके आंदोलन अपनी गति से चलता रहा और मांगें माने जाने के बाद ही समाप्त हुआ। इस कथित जीत के साथ ही भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ एक नजीर भी बन गई। लोगों के मन में उम्मीदों से ज्यादा आशंकाओं ने जन्म लिया। सोचा, अगर आम लोग कानून बनाएंगे तो संसद क्या करेगी। भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट है कि विधायिका का कार्य कानून का निर्माण है और कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों के क्रियान्वयन का, लेकिन जब लोग कानून बनाएंगे तो विधायिका की भूमिका कितनी और क्या भर रह जाएगी। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना की इस लड़ाई का यह मुद्दा सही हो सकता है लेकिन तरीका कतई नही। यह कुछ-कुछ जनरल का टिकट लेकर ट्रेन के एसी डिब्बों में घुसने जैसा है। इस सबसे अब संभव है कि भविष्य में नक्सलियों के खिलाफ किसी कानून का मसौदा अरूंधती राय, डॉ बिनायक सेन और स्वामी अग्निवेश जैसे नक्सलियों के कथित हितैषी बनाएं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अफजल गुरू जैसे लोग धरने पर बैठें। बेहतर होता यदि टीम अन्ना समिति में शामिल हुए बगैर विधेयक के संबंध में अपने सुझाव देती और संसद उन पर बहस के बाद विधेयक पारित करती। इससे सांविधिक संस्था में असांविधिक लोगों का अनाधिकृत प्रवेश भी नही होता और न ही भविष्य के लिए गले में हड्डी जैसी कोई नजीर ही बनती। साथ ही अन्ना उस तरह के आरोपों से भी नही घिरते जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बेशक मेधा के लिहाज से समिति में पिता-पुत्र को शामिल किया जाना गलत नही कहा जा सकता, लेकिन क्या यह उचित नही होता कि उस समिति में कोई पिता या पुत्र अपनी जगह किसी और का नाम प्रस्तावित करता। वैसे भी पिता अपने सुझावों से अपने पुत्र को अवगत करा सकता था और पुत्र अपनी सोच पिता को बता सकता था लेकिन दुर्भायवश ऐसा हो न सका। मंच पर जो आंदोलन हाईजैक न हुआ, वह अन्यत्र दुर्भावना की भेंट चढ़ गया।

अब जबकि अन्ना के रुख में गजब का परिवर्तन आया है। अड़ियल रवैया छोड़कर वह नरमपंथी होने की ओर हैं। ऐसे में हम यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें यह समझ दे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए यह भी जरूरी है कि काली कमाई का सामाजिक जीवन में प्रवेश न होने दें। भले ही यह उनके लिए लाखों रूपए के चंदे की रकम के रूप में क्यों न हो। यही कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सेलिना जेटली या प्रियंका चोपड़ा से समर्थन हासिल करने से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प चुनाव प्रक्रिया में सुधार का हो सकता है। विधि का निर्माण विधायिका का ही काम है, उसे करने दें। ज्यादा इच्छा हो तो लोगों को सीधे चुनाव में उतरकर हराएं, संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर के नहीं।